राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के मेधावी छात्रों के लिए फ्री लैपटॉप योजना को लागू कर दिया है। इस योजना के तहत उन छात्रों को लैपटॉप और तीन साल तक मुफ्त 4G इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है जिन्होंने 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। खास बात यह है कि छात्रों को आवेदन की आवश्यकता नहीं होती। चयनित छात्रों की सूची सीधे शाला दर्पण पोर्टल पर जारी की जाती है।

उत्तर प्रदेश के छात्रों को मिल रहा है डिजिटल तोहफा

उत्तर प्रदेश में भी छात्रों को डिजिटल उपकरण प्रदान करने की पहल जारी है। “स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना” के तहत यूपी सरकार 10वीं और 12वीं में 65% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट दे रही है। योजना का लाभ केवल बोर्ड छात्रों तक सीमित नहीं है बल्कि ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे छात्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इच्छुक छात्र upcmo.up.nic.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश सरकार दे रही है ₹25,000 की आर्थिक सहायता

मध्य प्रदेश में फ्री लैपटॉप योजना के तहत छात्रों को सीधे लैपटॉप नहीं दिया जा रहा, बल्कि सरकार छात्रों के बैंक खाते में ₹25,000 की आर्थिक सहायता भेज रही है। यह सहायता 12वीं बोर्ड परीक्षा में 85% या उससे अधिक अंक लाने वाले मेधावी छात्रों को दी जाती है। छात्र shikshaportal.mp.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

फ्री लैपटॉप योजना 2025

इन दस्तावेजों से मिल सकता है फ्री लैपटॉप का लाभ

सरकार की किसी भी स्कीम में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज होना अनिवार्य होता है। फ्री लैपटॉप योजना में भी छात्रों को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट और आय प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। इन दस्तावेजों की जांच के बाद ही पात्रता की पुष्टि की जाती है।

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम

फ्री लैपटॉप योजना 2025 को छात्रों के भविष्य को मजबूत करने के लिए एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है। इससे उन छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं लेकिन पढ़ाई में अव्वल हैं। डिजिटल संसाधनों के माध्यम से उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैय
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