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प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर केंद्र सरकार ने साल 2025 के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब देशभर के 10 लाख नए जरूरतमंद परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा और उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आई है जो आज भी झोपड़ी या कच्चे मकान में जीवन गुजार रहे हैं।

हर जरूरतमंद को 2025 तक पक्का घर देने का संकल्प

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य वर्ष 2025 तक देश के सभी गरीब और बेघर लोगों को पक्के और सुरक्षित आवास की सुविधा देना है। सरकार इस मिशन को “सबका घर” के संकल्प के रूप में आगे बढ़ा रही है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र नागरिकों को लाभ देने की व्यवस्था की गई है।

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योजना के दो प्रमुख भाग: PMAY-G और PMAY-U

प्रधानमंत्री आवास योजना को दो भागों में बांटा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए PMAY-G यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है, वहीं शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए PMAY-U यानी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना लागू है। दोनों योजनाएं पात्र लोगों को पक्का घर बनवाने में सहायता देने के लिए शुरू की गई हैं।

सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में

सरकार द्वारा घोषित सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में मकान निर्माण के लिए ₹1.20 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्र में यह राशि ₹2.5 लाख तक जाती है। यह राशि किस्तों में दी जाती है और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।

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नयी उम्मीद का संकल्प

सरकार ने इस योजना के तहत 10 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का निर्णय लिया है। इससे उन परिवारों को बड़ा सहारा मिलेगा जो अब तक आवास योजना से वंचित थे। यह कदम प्रधानमंत्री के “सभी के लिए घर” के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है।

पात्रता मानदंड

इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें हैं। आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उसके पास पहले से पक्का घर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक को पहले किसी अन्य सरकारी हाउसिंग योजना का लाभ नहीं मिला होना चाहिए। EWS, LIG, MIG-I और MIG-II वर्ग के लिए अलग-अलग आय श्रेणियां तय की गई हैं।